राजकीय स्कूलों में 20 को नहीं जलेगा चूल्हा
मांगों की अनदेखी और वेतन संकट
अम्बाला सिटी में मंगलवार को मिड डे मील यूनियन वर्कर्स की जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्कर्स 20 मई को न्यूनतम वेतन ₹26,000 की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगी।
यूनियन प्रधान ललिता खन्ना और सचिव सोनिया ने बताया कि पक्की नौकरी और ₹26,000 मासिक न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर 20 मई को वर्कर्स स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बनाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी कर रही हैं।
मांगों की अनदेखी और वेतन संकट
यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि कम छात्र संख्या का हवाला देकर कई स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वर्कर्स को नौकरी से हटाया जा रहा है। वर्कर्स को 12 महीने का वेतन देने की मांग पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं, 10 महीनों का वेतन भी अब किश्तों में दिया जा रहा है।
अप्रैल महीना समाप्त हो गया है, लेकिन मार्च महीने का वेतन तक वर्कर्स को नहीं मिला है। इस स्थिति से तंग आकर यूनियन ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
बर्बर हत्याकांड की निंदा और सामाजिक एकता की अपील
ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के कार्यालय में हुई बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और नफरत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही, सभी समुदायों से आपसी एकता बनाए रखने का आग्रह किया गया।
सीटू नेता सतीश सेठी और सर्व कर्मचारी संघ के नेता महावीर पाई ने कहा कि जब काम पक्का है, तो रोज़गार भी पक्का होना चाहिए।
अन्य प्रमुख मांगें
मिड डे मील यूनियन ने नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर भी सरकार से कार्रवाई की मांग की है:
- वर्कर्स की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए।
- सेवानिवृत्ति पर ₹2 लाख की ग्रेच्युटी दी जाए।
- वर्दी भत्ता बढ़ाया जाए।
- दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाए।
- हर महीने दो अवकाश दिए जाएं।
- मेडिकल जांच वर्ष में एक बार करवाई जाए।
- मिड डे मील योजना को 12वीं कक्षा तक विस्तारित किया जाए।
- बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाए।
इन सभी मांगों को लेकर मजदूर दिवस के अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को हड़ताल का औपचारिक नोटिस सौंपा जाएगा।
